भारतीय लोकसभा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन को लेकर राजनीतिक विमर्श तीव्र हो गया है। सरकार ने महिलाओं के लिए संसद में सीधी आरक्षण देने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच गहरे मतभेद उजागर हुए हैं।
अप्रैल में विशेष संसद सत्र की घोषणा
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 16 से 18 अप्रैल के दौरान संसद का एक विशेष सत्र आयोजित करने की घोषणा की है। इस सत्र में “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” में आवश्यक संशोधन को मंजूरी देने की योजना है। सरकार ने सभी सांसदों के लिए कठोर व्हिप जारी किया है, जिसके तहत तीनों दिन संसद में उपस्थित रहना अनिवार्य है और किसी को भी अवकाश नहीं दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सभी राजनीतिक दलों के संसदीय दलनेताओं को पत्र भेजे गए हैं। इन पत्रों में 2029 के आने वाले आम चुनावों में महिला आरक्षण को लागू करने का आह्वान किया गया है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि अब भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करने का सही समय आ गया है।
प्रस्तावित परिवर्तन की विशाल विस्तृति
इस संशोधन की परिकल्पना अत्यंत व्यापक है। लोकसभा की कुल सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 तक किया जाएगा। इन नई सीटों में से 273 सीटें पूर्णतः महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण केवल संघीय संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी राज्य विधानसभाओं में भी समानुपातिक रूप से लागू किया जाएगा। दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्रशासित प्रदेशों को भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा।
सरकार एक दोहरी विधायी प्रक्रिया अपनाने की तैयारी कर रही है। एक तो संविधान संशोधन विधेयक होगा जो महिला आरक्षण के प्रावधान को संवैधानिक दर्जा देगा, और दूसरा एक सामान्य विधेयक होगा जो परिसीमन कानूनों में आवश्यक संशोधन करेगा। नई सीटों का निर्धारण 2011 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा, न कि 2027 की आने वाली जनगणना से।
विपक्ष की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया
इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है कि राज्य चुनावों के बीच विशेष संसद सत्र बुलाना राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का एक संकेत है। उनके अनुसार, सरकार इस महिला-केंद्रित कानून को अपने चुनावी लाभ के लिए जल्दबाजी में पारित करना चाहती है।
खड़गे ने एक प्रतिवर्तनशील प्रस्ताव रखा है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विशेषकर परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी और लोकतांत्रिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श आवश्यक है। उनका तर्क है कि संसद में सीटों की संख्या में इतना बड़ा परिवर्तन और पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए।
संघवाद और लोकतांत्रिक संतुलन की चिंता
कांग्रेस के एक अन्य प्रभावशाली सदस्य शशि थरूर ने भी समान चिंताएं व्यक्त की हैं। उनके विचार में महिला आरक्षण कानून को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। थरूर का तर्क है कि परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी से भारतीय संघीय व्यवस्था का संतुलन गड़बड़ा सकता है और संसदीय संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंच सकता है।
सर्वदलीय सहमति का दावा और विवाद
सरकार का दावा है कि महिला आरक्षण का यह विचार दलों के बीच असहमति का विषय नहीं है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में प्रस्तुत किया गया था, तब सभी राजनीतिक दलों ने इसके सिद्धांत को समर्थन दिया था। सरकार संवैधानिक विधिवेताओं और राजनीतिक दलों से विस्तृत परामर्श के बाद इस फैसले पर पहुंची है, ऐसा सरकार का दावा है।
तथापि, विपक्ष का तर्क यह है कि सिद्धांत को स्वीकार करना और उसे संसद में सीटों में भारी-भरकम परिवर्तन के साथ कार्यान्वित करना दोनों अलग-अलग बातें हैं। इस प्रकार के बड़े संवैधानिक परिवर्तन के लिए एक विस्तृत, पारदर्शी और सर्वसहमति आधारित प्रक्रिया अपेक्षित है।
राजनीतिक परिदृश्य की जटिलता
यह मुद्दा महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक समानता के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाते हुए, साथ ही सत्ता के सदुपयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सजगता का भी प्रश्न बन गया है। भारतीय राजनीति में यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कल्याणकारी उद्देश्य और सत्तापरक लाभ एक-दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं।
आने वाले हफ्तों में यह देखना रोचक होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल इस विधेयक पर अपना रुख कैसे तय करते हैं और क्या संसद में पारित होने से पहले कोई व्यापक सहमति बनती है।
